नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर प्रकरण पर सीएम योगी ने दिखाई सख्ती
गौतमबुद्ध नगर जिले के सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रकरण में नियम के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की जांच के लिए तत्काल शासन स्तर पर एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने शासन को निर्देश दिया है कि 2004 से 2017 तक इस प्रकरण से जुड़े रहे प्राधिकरण के सभी अफसरों की सूची बनाकर जवाबदेही तय करें।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता का नुकसान करने वाले इस प्रकरण में समयबद्ध ढंग से सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इतना ही नहीं इस प्रकरण में एक-एक दोषी अधिकारी को चिन्हित कर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएं। गौतमबुद्ध नगर के सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट के हथौड़े के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्रवाई की तलवार निकाल ली है। उन्होंने जांच एसआइटी से कराने का निर्देश देने के साथ ही बिल्डर के साथ मिलीभगत करने वाले एक-एक अधिकारी-कर्मचारी को चिन्हित कर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नोएडा विकास प्राधिकरण सहित विभिन्न विभागों के सभी छोटे व बड़े अधिकारी-कर्मचारियों की भूमिका की गहन जांच कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरश: पालन करते हुए इस मामले में निवेशकों की पाई-पाई लौटाई जाएगी।
गौरतलब है कि नोएडा प्राधिकरण की मिलीभगत से नियम विरुद्ध तरीके से बनाए गए सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के ट्विन टावर्स को ध्वस्त करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने बुधवार के बाद गुरुवार को भी अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई।
