केंद्र सरकार ने वॉट्सएप को प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने का दिया आदेश

व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल भारत सरकार ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पालिसी को लेकर कम्पनी पर सवाल खड़े किए हैं, सरकार का कहना है कि व्हाट्सएप की नई नीति भारतीय कानून के विरुद्ध है, ऐसे में व्हाट्सएप जल्द ही अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस ले नहीं तो उसके खिलाफ कड़ा कदम उठाया जा सकता है। आपको बतादें कि पांच महीने तक चले विवाद के बाद व्हाट्सएप ने 15 मई से अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी भारत समेत कई देशों में लागू कर दी है। व्हाट्सएप की पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और व्हाट्सएप से जवाब मांगा था। इसी बीच सूत्रों से जानकारी मिली है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को अपनी नई पॉलिसी को वापस लेने का आदेश दिया है। मंत्रालय की ओर से इस संबंध में 18 मई को एक पत्र भी भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि करोड़ों भारतीय यूजर्स कम्यूनिकेशन के लिए प्रमुख रूप से व्हाट्सएप पर निर्भर हैं। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लागू करके कंपनी ने गैर-जिम्मेदार होने का प्रमाण दिया है।

बता दें कि व्हाटसएप की प्राइवेसी पॉलिसी 15 मई से लागू हो गई है। WhatsApp ने कहा है कि यदि आप उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं करते हैं तो वह आपके अकाउंट को डिलीट नहीं करेगा लेकिन धीरे-धीरे सभी फीचर्स को बंद कर देगा, मसलन आपको किसी के मैसेज आने का नोटिफिकेशन तो दिखगा लेकिन आप उसे पढ़ नहीं पाएंगे। 

आइये आपको बताते हैं WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी में क्या है?

1.व्हाट्सएप ने साफतौर पर कहा है कि उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी पैरेंट कंपनी फेसबुक को ध्यान में रखकर तैयार किया है।
2. नई प्राइवेसी के तहत व्हाट्सएप का डाटा फेसबुक, इंस्टाग्राम और पार्टनर कंपनियों के साथ शेयर किया जाएगा
3.अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस से चैट करते हैं तो वो डाटा कंपनी लेगी और अन्य कंपनियों को देगी
4. यदि आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से आम व्हाट्एप अकाउंट से बात कर रहे हैं तो आपकी चैटिंग कंपनी नहीं देखेगी।
5.नई प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार करने के बाद आपकी निजी चैट प्रभावित नहीं होंगे।
व्हाट्सएप की ओर से लागू की गई नई पालिसी में ये मुख्य 5 बिंदु बताये गए हैं। असमंजस ये है कि कहीं अगर व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस न ली तो भारत सरकार इस app पर प्रतिबंध न लगा दे।

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