डेस्क, आईआईएमटी न्यूज । ग्रेटर नोएडा। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष कुलतारन सिंह अटवाल ने कहा कि हालांकि ट्रांसपोर्टर निकाय ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद हड़ताल वापस ले ली है, लेकिन अन्य राज्यों में परिवहन निकाय हड़ताल जारी रहेगी।
2 जनवरी, 2024 को लखनऊ में ट्रक ड्राइवरों ने भारतीय न्याय संहिता का विरोध किया, जिसके अनुसार हिट-एंड-रन मामले में ड्राइवर को 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। बस और टैक्सी यूनियनों सहित ट्रांसपोर्टरों ने बीएनएस की धारा 106 के विरोध में 1 जनवरी से 30 जनवरी तक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है, जिसमें तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है।
गृह मंत्रालय ने बैठक में कहा कि यह स्पष्ट है कि नए कानून अभी तक लागू नहीं किए गए हैं। हम यह भी बताना चाहेंगे कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने का निर्णय अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। ”केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बैठक के बाद कहा। मैं निकाय और ट्रांसपोर्टरों से काम पर लौटने की अपील करता हूं,
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष कुलतारन सिंह अटवाल ने कहा कि ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं और ट्रांसपोर्टर के रूप में, वे विरोध का समर्थन करने के लिए बाध्य हैं। श्री अटवाल ने कहा कि सरकार ने खोखले वादे किये हैं और केवल समय बर्बाद कर रही है। “ड्राइवर हड़ताल पर हैं। सरकार ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है। पहले भी हमारी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हुई। आने वाले दिनों में, आपको ईंधन और ड्राइवरों की कमी दिखाई देगी।
उन्होंने कहा कि हालांकि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने बैठक के बाद हड़ताल वापस ले ली है, लेकिन अन्य राज्यों में परिवहन निकाय हड़ताल जारी रहेगी। “यह ड्राइवरों का आंदोलन है, ट्रांसपोर्टरों का इससे कोई लेना-देना नहीं है। श्री अटवाल ने कहा चूंकि हमारा मुख्यालय दिल्ली में है, इसलिए केंद्र सरकार ने हमें बैठक के लिए बुलाया। देखते हैं बुधवार को कितने ड्राइवर काम पर आते हैं।
एक शीर्ष सरकारी सूत्र ने स्पष्ट किया कि यदि किसी ड्राइवर ने गलती से किसी को टक्कर मार दी है और समय पर पुलिस को सूचित किया है, तो उसे पांच साल की कम सजा का सामना करना पड़ेगा। एक अन्य सरकारी अधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के कारण ऐसे मामलों में सजा की अवधि बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है।
जब भी कोई दुर्घटना होती है, मामला हमेशा भारी वाहन के चालक के खिलाफ दर्ज किया जाता है, भले ही गलती छोटे वाहन के चालक की हो। पिटाई की संभावना है, और कुछ मामलों में, ड्राइवरों को पीट-पीट कर मार डाला गया है। ड्राइवर असंगठित वर्ग हैं, उनके पास कोई नेतृत्व नहीं है। चूंकि इसका सबसे ज्यादा असर उन पर पड़ रहा है, इसलिए वे हड़ताल पर चले गए हैं।
उन्होंने कहा कि हड़ताल का असर पूरे देश में, खासकर उत्तरी राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ओडिशा में भी महसूस किया जा रहा है।
ऐसे उदाहरण हैं जब दुर्घटना करने वाला कोई व्यक्ति भीड़ द्वारा हमला किए जाने के डर से घटनास्थल से भाग जाता है। ऐसे मामलों में, व्यक्ति अपराध स्थल से दूर जा सकता है और पुलिस को बुला सकता है। अगर कोई पुलिस को बुलाता है, तो वे कठोर सजा से बच जाएंगे।
बीएनएस की धारा 106(1) में “0-5 साल” की सज़ा का प्रावधान है, जबकि धारा 106(2) में “हिट एंड रन” मामलों में “0-10 साल” की सज़ा का प्रावधान है।
सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि उन ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जो लापरवाही से वाहन चलाते हैं, दुर्घटना का कारण बनते हैं जिससे किसी की मौत हो जाती है और फिर मौके से भाग जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई दुर्घटना के बारे में तुरंत किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करता है, तो उस व्यक्ति पर उपधारा 106(2) के तहत आरोप नहीं लगाया जाएगा। इसके बजाय, व्यक्ति पर धारा 106(1) के तहत आरोप लगाया जाएगा, जहां सजा कम है, यानी पांच साल तक धारा 106(2) एक गैर-जमानती अपराध है।
संहिता की संशोधित धारा 106(1) कहती है कि जो कोई भी लापरवाही से या गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आने वाले किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। और जुर्माना भी देना होगा; और यदि ऐसा कार्य चिकित्सा प्रक्रिया करते समय किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा किया जाता है, तो उसे दो साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।