शुभम पाण्डे: देश में गेहूं के बढते दामों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसके निर्यात पर रोक लगा दी है। इस रोक के बाद जी-7 देशों ने चिंता जताई है। अब जी- 7 के देशों ने भारत द्वारा गेहूं के निर्यात पर लगाये गए प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने की अपील की है। इस मुद्दे को, इस बार होने वाले जी 7 समूह के शिखर सम्मेलन में उठाने की तैयारी हो रही है। इस बार का शिखर सम्मेलन जर्मनी में 26 और 28 जून को होना है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष तौर पर बुलाया गया है।
इस समय पूरी दुनिया में खाद्य सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जी- 7 देशों का कहना है कि भारत जैसे प्रमुख निर्यातक देश के प्रतिबंध लगाने से खाद्य संकट और बढ़ सकता है।
भारतीय समय अनुसार शनिवार देर रात को खाद्य संकट के मुद्दे पर जी-7 के कृषि मंत्रीयों की बैठक में चर्चा की गई। इस बैठक के बाद जी- 7 ने एक बयान जारी कर भारत सरकार से उसके फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है।
आपको बता दें की भारत सरकार ने घरेलू और अंतराष्ट्रीय बाजार में गेहूं कि बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए शुक्रवार और शनिवार रात को सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इसकी जानकारी एक अधिकारिक अधिसूचना से मिली है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की अधिसूचना में कहा गया कि सभी तरह के गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जा रही है, साथ ही अधिसूचना में यह भी कहा गया की “इस अधिसूचना की तारीख या उससे पहले जिस खेप के लिए (एलओसी) जारी किए गए हैं, उसके निर्यात की अनुमति होगी।”
यह फैसला तब आया है, जब दो दिन पहले ही गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल बनाया गया।