सरकार तुरंत कार्रवाई करे, नहीं तो हम करेंगे; मणिपुर में हुई शर्मशार घटना पर भड़के चीफ़ जस्टिस

लवी फंसवाल। मणिपुर में जातीय हिंसा मामले के बीच बुधवार को सामने आई, दो महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी की घटना से अब पूरा देश संज्ञान में आ गया है। हर कोई चाह रहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसी बीच सुप्रिम कोर्ट की ओर से गुरूवार को मणिपुर सरकार के लिये कड़े निर्देश सामने आये हैं। कोर्ट ने कहा है कि, सरकार जल्द से जल्द घटना के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे, और उसके बारे में कोर्ट को पूरा जानकारी दी जाये। वहीं चीफ जस्टिस डिवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ वह पूरी तरह अस्वीकार्य है। सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करे, उन्होने कहा हम सरकार को थोड़ा समय दे रहे हैं। अगर आगे जमीन पर कुछ नहीं होता है तो हम कार्रवाई करेंगे। यदि सरकार इस मामले में भी कुछ नहीं करती है, तो हम कदम उठायेंगे।
सुप्रिम कोर्ट ने कहा, कि सांप्रदायिक टकराव के क्षेत्र में महिलाओं को किसी चीज की तरह इस्तेमाल करना संविधान का सबसे बड़ा उल्लंघन है। उन्होंने कहा जो वीडिया वायरल हो रहा है, वह सभी को काफी परेशान कर रहा है। लोग इस तरह की शर्मशार घटना से बहुत परेशान हुये हैं। सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि हम सरकार को थोड़ा समय दे रहे हैं। अगर आगे जमीन पर कुछ नहीं होता है तो हम खुद कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार को निर्देश दिया कि इस घटना के जिम्मेदारों के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो, उसके बारे में कोर्ट को पूरी जानकारी दी जाए। मीडिया में जो भी इस घटना के बारे में दिखाया गया और इस हिंसा के बीच महिलाओं का इस्तेमाल संवैधानिक लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस बारे में सभी कदमों की जानकारी दे। सीजेआई ने इस मामले की सुनवाई अगले शुक्रवार तक टाल दी है।
दरअसल, मणिपुर इन दिनों जातीय हिंसा की चपेट में है, लेकिन अब एक वीडियो को लेकर मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में तनाव फैल गया है, जिसमें दो महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह वीडियो चार मई का है और दोनों महिलाएं कुकी समुदाय से हैं, वहीं जो लोग महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमा रहे हैं वो सभी मैतई समुदाय से हैं। आदिवासी संगठन इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।