चेक बाउंस मामलों का जल्द होगा निपटारा, गठित कमेटी के सुझाव पर बन सकता है अलग कोर्ट

आईआईएमटी न्यूज डेस्क, ग्रेटर नोएडा



चेक बाउंस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है। बताते कि इस कमेटी की अगुवाई एक पूर्व हाई कोर्ट जज करेंगे। यह कमेटी देश भर में चेक बाउंस के मामलों के जल्द से जल्द निपटारे को लेकर तीन महीने के अंदर सलाह करके ज़रूरी आंकड़ों और उपाए को लेकर एक रिपोर्ट बनाएगी।
चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता में पांच जजों की बेंच को सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि केंद्र सरकार चेक बाउंस के मामलों के लिए अलग से कोर्ट्स बनाने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते देश भर में चेक बाउंस के 35 लाख पेंडिंग मामलों को 'विचित्र' करार दिया था। तभी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इन सभी मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए निर्देशित किया था।
बेंच में शामिल जस्टिस एल नागेश्वर राव, बी आर गवई, ए एस बोपन्ना और एस रवींद्र भट ने बताया कि उन्हें इस मामले पर कई स्टेकहोल्डर्स के सुझाव भी मिले हैं। बेंच ने कहा कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट को जो भी सुझाव मिले हैं वो बेहद उपयोगी हैं, जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ताकि प्रक्रिया में सुधार और संशोधन किसी और समस्या कि जड़ ना बन जाए।
बेंच ने बताया कि इस मामले पर हम रिटायर्ड जस्टिस आरसी चौहान की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर रहे हैं। इसमें वित्तीय सेवा विभाग से अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी, न्याय विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के विभाग, व्यय विभाग, गृह मंत्रालय के अधिकारी सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे।