रामशंकर, आईआईएमटी न्यूज। नई दिल्ली। देश के विभिन्न हिस्सों से आए कई मुस्लिम संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को राजधानी में प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि गाय भारतीय संस्कृति, कृषि व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार रही है, इसलिए उसे विशेष संवैधानिक और कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए।
प्रदर्शन में शामिल प्रतिनिधियों ने हाथों में तख्तियां लेकर शांतिपूर्ण मार्च निकाला और सरकार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देकर उसके संरक्षण के लिए एक व्यापक नीति बनाई जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह मांग किसी धार्मिक आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से की जा रही है।
आयोजकों के अनुसार, गाय भारतीय ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा है। खेती, दुग्ध उत्पादन और जैविक कृषि में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वक्ताओं ने कहा कि गोबर और गोमूत्र का उपयोग जैविक खेती तथा वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है, जिससे किसानों को अतिरिक्त लाभ मिलता है। उन्होंने तर्क दिया कि गाय का संरक्षण केवल पशुधन संरक्षण का विषय नहीं है, बल्कि यह कृषि और पर्यावरण संरक्षण से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है।
प्रदर्शन के दौरान कई वक्ताओं ने कहा कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करने के लिए ऐसे मुद्दों पर व्यापक संवाद की आवश्यकता है। उनका कहना था कि गाय के प्रति सम्मान केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं है और विभिन्न धर्मों एवं परंपराओं के लोग इसके संरक्षण का समर्थन करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलने से गायों की तस्करी और अवैध वध जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने में भी मदद मिल सकती है।
हालांकि, कुछ सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी पशु को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्णय व्यापक वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक विचार-विमर्श के बाद ही लिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसे जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण के प्रतीक के रूप में यह दर्जा प्राप्त है। ऐसे में किसी भी परिवर्तन से पहले विस्तृत चर्चा आवश्यक होगी।
प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहा और किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। प्रदर्शनकारियों ने निर्धारित मार्ग पर मार्च करने के बाद सभा आयोजित की और फिर ज्ञापन सौंपकर कार्यक्रम समाप्त किया।
कई प्रतिभागियों ने कहा कि उनकी मांग का उद्देश्य समाज में किसी प्रकार का विभाजन पैदा करना नहीं है, बल्कि पशु संरक्षण और ग्रामीण विकास के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता दिलाना है। उन्होंने सरकार से इस विषय पर सभी हितधारकों के साथ चर्चा कर उचित निर्णय लेने का आग्रह किया।
केंद्र सरकार की ओर से इस मांग पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि, राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इस प्रदर्शन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में इस विषय पर विभिन्न संगठनों और नीति-निर्माताओं के बीच बहस और संवाद देखने को मिल सकता है।
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वे देशभर में जनजागरण अभियान चलाएंगे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाते रहेंगे। वहीं, प्रशासन ने सभी पक्षों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है।