लेखकः डॉ. मयंक अग्रवाल (एमडी) आईआईएमटी कॉलेज समूह
(ग्रेटर नोएडा) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने राष्ट्र-सेवा, विकसित भारत के निर्माण, हिंदुत्व और भारतीय सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और केंद्र स्तर पर भाजपा सरकार ने समर्पित प्रयासों से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां और योजनाएं लागू की हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत प्रदान करते हुए 12 लाख रुपये तक की आय को कर-मुक्त घोषित किया है। इससे एक करोड़ से अधिक करदाताओं को लाभ मिलेगा। इसके अलावा, रेलवे के लिए 2.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। दिल्ली में, भाजपा ने 26 वर्षों के बाद सत्ता में वापसी की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नई सरकार ने ‘विकसित दिल्ली’ के संकल्प को साकार करने के लिए कई पहलें शुरू की हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ‘विकसित दिल्ली संकल्प रैली’ में दिल्लीवासियों को आश्वासन दिया कि भाजपा सरकार राजधानी के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विकास और सुशासन के नए मानदंड स्थापित किए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत बजट में, राज्य सरकार ने 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया है, जिसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।
भाजपा की विचारधारा में हिंदुत्व और भारतीय सनातन संस्कृति का विशेष स्थान है। पार्टी ‘भारत माता की जय’ के सिद्धांत पर विश्वास करती है, जो राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक एकता और समृद्धि का प्रतीक है। भाजपा का मानना है कि भारत एक सनातन राष्ट्र है, जहां विविधता में एकता हमारी विशेषता है।
केंद्र सरकार ने सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए कई कदम उठाए हैं। बजट 2025-26 में, बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की गई है, जिससे निवेश में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही, राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 50 वर्ष के ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।
न्यायिक प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, उच्चतम न्यायालय भवन के विस्तार के लिए 123.75 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए ‘पहले विश्वास करो, बाद में जांच करो’ की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए नया आयकर विधेयक पेश करने की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने राष्ट्र-सेवा, विकसित भारत के निर्माण, हिंदुत्व और भारतीय सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और केंद्र स्तर पर भाजपा सरकार ने समर्पित प्रयासों से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो देश को एक सशक्त और समृद्ध भविष्य की ओर ले जा रही है।