अंजली – विपक्ष के कड़े विरोध के बीच पाकिस्तान की इमरान खान सरकार बुधवार को संसद के संयुक्त सत्र में चुनाव सुधार विधेयक (2021) पारित करने में कामयाब रही। इस कानून के तहत पाकिस्तान के आगामी चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा और विदेश में रहने वाले पाकिस्तानियों को इंटरनेट के जरिए मतदान का अधिकार मिलेगा। इन नए विधेयक के पास होने के बाद विपक्षी पार्टी के नेताओं ने सदन में खूब हंगामा और वॉकआउट किया। इसके बाद सभी विपक्षी दलों के नेता भविष्य की कारवाई पर विचार करने के लिए नेता प्रतिपक्ष शहबाज शरीफ के कमरे में एकत्रित हुए। संसद भवन के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए , शहबाज शरीफ ने कहा कि ये दिन “ संसद के इतिहास में सबसे काले दिन “ के रुप में याद किया जाएगा।
जमात – ए- इस्लामी के आमिर सिराजुल हक ने कहा कि नए कानून
“अगले चुनाव में चोरी करने “ के लिए पारित किए गए . उन्होंने कहा कि यह “ संसद के इतिहास का एक दुखद दिन “ है।
संयुक्त सत्र 11 नवंबर को बुलाया जाना था , लेकिन इमरान सरकार ने विपक्ष की नाराजगी को देखते देखते हुए और अपने सहयोगियों की आपत्ति के कारण इसे रद्द कर दिया था। हालांकि , सभी सहयोगियों की आपत्ति के कारण इसे रद्द कर दिया था। हालांकि , सभी सहयोगियों को साथ लाने के बाद , राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने बुधवार दोपहर को सत्र की बैठक बुलाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष , बिलावल भुट्टो- ज़रदारी ने भी अपने पिता आसिफ़ अली ज़रदारी ने भी अपने पिता आसिफ़ अली ज़रदारी के साथ सत्र में भाग लिया। संसद में विधेयक के पारित होने के बाद , योजना मंत्री असद उमर ने विपक्ष पर तंज़ कसते हुए ट्वीट किया कि – हफ्तों तक इस संयुक्त बैठक के जरिए सरकार गिराने का ख़ूब शोर किया गया लेकिन वे शायद भूल गए कि ‘इज्जत और अपमान अल्लाह के हाथ में होता है’।