दीपक झा। इन दिनों देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रहा है। इसी दौरान सरकार ने समीक्षा के लिए कमेटी बनाई। जिसमें देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, 8 और सदस्य बनाए गए। जिसमें अधीर रंजन चौधरी का भी नाम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने भाषणों में वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते नजर आ रहे थे। 1 सितंबर को संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक जानकारी साझा की, जिसमें उन्होंने बताया 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। हालांकि, उस दौरान बीजेपी सांसद प्रहलाद जोशी ने इस बात का उल्लेख नहीं किया था। यह संसद सत्र दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, की संसद सत्र वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में है।
जब से सरकार के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी बनाई गई है, तभी से देश की राजनीति में भूचाल मच गया। इस सर गर्मी में राजनीति का पारा हाई है। नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। पक्ष विपक्ष आपस में बयान बाजी करना शुरू कर दी है। इसी बीच खबर निकलकर सामने आई सरकार ने एक कमेटी बनाई, जिसमें देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ गोविंद को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और इसमें आठ अन्य सदस्यों को भी शामिल किया गया। यह वह सदस्य हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस सांसद और विपक्ष नेता अधीर रंजन चौधरी गुलाम नबी आजाद क सिंह सुभाष कश्यप हरीश साल्वे और संजय कोठारी को शामिल किया गया। कांग्रेस नेता अभिरंजन चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा, उन्होंने लिखा मुझे अभी मीडिया के माध्यम से पता चला है कि मुझे एक देश एक चुनाव के लिए गठित कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। मुझे इस समिति में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है। मुझे आशंका है कि यह पूरी तरह से धोखा है। इसके अलावा मुझे इसका पता चला है कि राज्यसभा में मौजूद विपक्ष के नेता एल ओ पी को बाहर कर दिया गया है। यह एक संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था का जानबूझकर अपमान है। इन परिस्थितियों में मेरे पास आपका आमंत्रण को अस्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
तो वहीं आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर जो केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई है। वह डमी कमेटी है और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे को इस कमेटी में शामिल न करना उनका घोर अपमान है। इस कमेटी का कोई औचित्य नहीं है। विपक्ष गठबंधन से सरकार घबराई हुई है और मोदी जीवन मिशन वन इलेक्शन के नाम पर नकली बहस करना चाहते हैं।