देश में कोरोना महामारी से बिगड़ते हालात के मद्देनज़र प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गुरुवार को बड़ा फैसला लिया गया। इस दौरान मई और जून माह में गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया कराने के निर्णय पर मोहर लगाई गई। बता दें कि केंद्र ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश के 79.88 करोंड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो ज्यादा राशन देने का फैसला लिया है। इस संबंध में राज्यों को कितने किलो गेहूँ और चावल का आवंटन किया जाना है, इस पर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा फैसला लिया जाएगा।
केंद्र सरकार द्वारा लिये गए इस फैसले के बाद कयास यह लगाए जा रहे हैं कि 2 महीनों के अंतराल में लॉकडाउन या कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हालांकि इस विषय पर तस्वीर अभी साफ नहीं है। गौरतलब है कि मोदी सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस स्कीम को भविष्य में आने वाली परिस्थितियों के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। लॉकडाउन बढ़ने या मॉनसून खराब होने के कारण इस फैसले पर पुनर्विचार किया जा सकता है।