अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा ने केंद्र सरकार के आरक्षण सीमा बढ़ाने के फैसले का जमकर विरोध किया है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दिए जा रहे आरक्षण की समय सीमा दस वर्ष और बढ़ा दी गई है। एससी (अनुसूचित जाति) और एसटी (अनुसूचित जनजाति) को मिल रहे लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं में आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2020 को समाप्त होने जा रही है। जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर 2030 तक कर दिया है।
अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा ने केंद्र सरकार का कड़ा विरोध किया। ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष पीतांबर शर्मा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि 23 दिसंबर को दिल्ली में बड़ी संख्याओं में धरना प्रर्दशन करेंगे, साथ ही राष्ट्रपति को ज्ञापन सौपेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए वह 15 दिसंबर को दादरी कालिका मंदिर धर्मशाला में पंचायत का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील कि है कि अधिक से अधिक लोग इस प्रदर्शन से जुड़े और इस प्रदर्शन को सफल बनाए।